कोले न्युज: स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल, तालाबन्दी नगर्न र नगराउन उच्च अदालत बिराटनगरले आदेश जारी गरेको छ ।
संजीवकुमार साहद्वारा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै दायर रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र धरानका मेयर हर्कराज राई सहित ९ विपक्षीविरुद्ध उच्च अदालतकी न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन ।
जारी आदेशमा ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो अस्पतालमा दैनिक हजारौं बिरामीले स्वास्थ्य सेवा र उपचार लिन आउने भएकाले मानवीय संवेदनशीलता भएको स्वास्थ्य संस्थामा बन्द हड्ताल, तालाबन्दी जस्ता कार्य भई स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बिरामीहरू बन्चित हुन गई रहेको अवस्थामा सार्वजनिक हितका लागि एवम् नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचार पाउने हकअधिकार समेतबाट उक्त प्रतिष्ठानमा गरिएको तालबन्दी खोली नियमित स्वास्थ्य उपचारको सेवाहरु दैनिक सुचारु गर्नु गराउनु एवं कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, संगठनहरुबाट बन्द हड्ताल, तालाबन्दी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी भएको उल्लेख छ ।
दायर रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान सुनसरी, बिपि कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, हर्क सामाङपाङ राई स्थानीय सरकार प्रमुख धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी, डा. सरोज अहमद खान अध्यक्ष शिक्षण कल्याण समाज बिपी प्रतिष्ठान, कविता ढकाल अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समाज बिपी प्रतिष्ठान, डा. सम्योग उप्रेती महासचिव शिक्षक कल्याण समाज बिपी प्रतिष्ठान, मुकुन्दकुमार साह महासचिव कर्मचारी कल्याण समाज बिपी प्रतिष्ठान र धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय (स्थानीय सरकार) लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका शिक्षक र कर्मचारी बढुवा प्रकृया बर्षौ देखि रोकिएको र सहमती अनुसार नगरेको भन्दै आन्दोलनरत छन। इमेरजेन्सी सेवा बाहेक अन्य सेवा ठप्प छ शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै धरानका मेयर हर्कराज राईले भिसीको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए।
