संजिता धमला
धरानः धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) द्वारा आयोजित दोस्रो पटकको साधारण सभा पुनः विवादमा परेको छ।
पहिलो साधारण सभामा करिब १ लाख रुपैयाँको अडिट रिपोर्टमा देखिएको असन्तुलनबारे विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि बिहिबार बसेको बैठक पनि निष्कर्षबिहिन भएको छ।
खर्चको विवरण र पारदर्शिताको प्रश्न
स्ववियु सचिव सैनिक श्रेष्ठले सार्वजनिक अडिट रिपोर्टमा करिब १६ लाख ४९ हजार १९५ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ लाख ५ हजार ९५० रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ११ लाख ४३ हजार २४५ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। तर, विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले यो विवरणमा पारदर्शिता नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। विद्यार्थीहरूले भने, “हामीलाई स्टेटमेन्ट र बिल प्रस्तुत गर्नुपर्छ, तर खर्चमा असन्तुलन देखिँदा पारदर्शिता अभाव छ।”
स्टेटमेन्टको माग र सभापतिको अस्वीकार
विद्यार्थीहरूले स्ववियुको बैंक स्टेटमेन्ट माग गर्दै आर्थिक असन्तुलनबारे स्पष्टता खोज्दा, सभापति अलौकिक राईले “संस्थाको गोपनीयता” को कारण देखाउँदै स्टेटमेन्ट नदेखाउने निर्णय गरेका छन्। उनले केवल बिल प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव राखेपछि, विद्यार्थीहरूले पुनः छलफलको माग गरेका छन्। अलौकिक राईले भने, “मैले पारदर्शिता अपनाएको छु, तर स्टेटमेन्ट देखाउन कानुनी गोपनीयता रहेको छ। यदि कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्।”
अलोकिक राईको बहुमतमा पासको दाबी, तर विद्यार्थीको असन्तुष्टि
सभापति अलौकिक राईसॅग बिटिभि न्युजले कुरा गर्दा सभा बहुमतले सभा पास भएको दाबी गरे भने, सहभागी विद्यार्थीहरू भने अझै पनि छलफल जारी रहेको र असन्तुष्टि समाधान नभएको बताएका छन्। उनीहरूले भनाइको स्पष्टता र पारदर्शिता माग गरेका छन्, जुन आगामी सभामा छलफल हुने अपेक्षा छ।
निवर्तमान उपसभापति रबिन श्रेष्ठको टिप्पणी
निवर्तमान उपसभापति रबिन श्रेष्ठले अलौकिक राईको नेतृत्वप्रति कडा आलोचना गर्दै भने, “ बिद्यार्थीले स्ववियुको कोषमा जम्मा १ सय रुपैयाँ जम्मा गर्थे तर, अलौकिक राईको नेतृत्वमा रकम १ सयबाट एकैचोटि ५ सय रुपैयाँ पुगेकोमा आप्पति जनाए।पहाडबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई अन्याय भएको छ, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा लुटिएको छ।”
श्रेष्ठले थपे, “विद्यार्थीहरूको हितमा काम नहुँदा उनीहरूको शिक्षा र अवसरमा समेत गम्भीर असर परेको छ।”
स्ववियुको दोस्रो साधारण सभाले आर्थिक असन्तुलन र पारदर्शिताको विवादलाई कसरी समाधान गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ।
