संजिता धमला
धरानः धरान, इटहरी, विराटनगरलगायत कोशी प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालयको अभावले नागरिकलाई निकै सास्ती भोग्न बाध्य भने महिलाहरु पिसाव रोक्न बाध्य बनाएको छ।
व्यवसायी र सर्वसाधारणहरूबाट पटक-पटक उजुरी, ज्ञापनपत्र र अपिल गर्दा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको व्यवसायिक संघहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक स्थानमा शौचालयको अभावका कारण वातावरणीय प्रदूषण र शहरको स्वच्छता र वातावरणिय संकट झन् जटिल बन्दै गएको छ।
सडकमा शौचालय बनाउने विषयमा पटक–पटक पत्र बुझाइयो, तर सुनुवाइ भएन
यहि बिषयमा ब्रदर्श मिडियाले पूर्वाञ्चल व्यवसाय संघका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठसॅग कुरा गर्दा श्रेष्ठले भने “ इटहरी, धरान र विराटनगरका सडकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको माग गर्दै संघले पटक-पटक पत्र बुझाए पनि हालसम्म कुनै ठोस कार्यान्वयन भएको छैन। “हामीले सडक किनारामा शौचालयको व्यवस्था गर्नका लागि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र बुझायौं,” श्रेष्ठले भने, “तर, यस विषयमा कुनै ठोस कदम उठाइएको छैन। यो समस्याले विशेषगरी महिला यात्रु र सवारी चालकहरूलाई गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।”
श्रेष्ठले थपे, “इटहरीको मुख्य सडकमा शौचालय त छ, तर पार्किङको अभावले शौचालय प्रयोग गर्न सकिएको छैन। धरानको भानुचोकमा पनि यही समस्या देखिएको छ।”
सरकारी संयन्त्रको कमजोरी
यसै बिषयमा युवा नेपाल तरुण दलका केन्द्रिय सदस्य प्रेम मुकारुङ राईले पनि धरानमा शौचालयको अभाव र राजस्वमा मनपरीको आलोचना गर्दै भन्छन्, “धरानजस्तो पर्यटकीय र व्यस्त क्षेत्रहरूमा शौचालयको व्यवस्थित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा निःशुल्क शौचालय छन् भने कतै शुल्क लिनु उचित होइन। यस्तो असमान व्यवस्थाले जनताको अधिकारमा ठेस पुर्याएको छ, र राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई थप आर्थिक बोझ थोपरेको छ।”सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्नु सहरको भविष्यलाई चुनौती दिनु हो। अझ, सहरको सीमाक्षेत्र र अन्य व्यस्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले दिशा-पिसाब प्रतिबन्ध गरेको छ, तर नगर प्रहरीले प्रयोग गर्ने शौचालय उपलब्ध हुँदा सर्वसाधारणले विभेद महसुस गरेका छन्। यो असमान व्यवहार हटाई सबैका लागि सहज र सुलभ शौचालय उपलब्ध गराउन नसक्नु नीति निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । धरानमा हरेक सिमा नाकामा पार्किङ सहितको शौचालय सुविधामा सरकारले नीतिगत प्राथमिकता नदिंदा शहरी स्वच्छता र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। धरानजस्ता पर्यटकीय सहरमा यो समस्याको समाधान खोज्नु अति आवश्यक छ।”
सार्वजनिक स्वास्थ्य र शहरी सौन्दर्यमा असर:
नेपाल विद्यार्थी संगठनकी केन्द्रिय सदस्य संगिता बाहिङ राईले शौचालयहरूको अभाव र भएका शौचालयहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भनिन्, “शिवधारा देखि भेडेटारसम्म यात्राका क्रममा शौचालय नहुनु सहरका लागि लज्जाको विषय हो। भएका शौचालयहरू पनि सफा राख्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो।”अनुसार, शौचालयको अभावले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। उनले भनिन्, “धरानमा २०११ मा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएपछि पनि अहिले सडक किनारामा शौचालय नभएकाले वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको छ। यसले मानिसहरूलाई स्वच्छता कायम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हामीले यो विषयमा आवाज उठाउँदा पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरिरहेको छ।”
आर्थिक नहॅुदा पिसाब फेर्नु सकिदैन
वरिष्ठ पत्रकार प्रदिप म्यानाङ्बोले भने, “सार्वजनिक शौचालयमा सानो पिसाब गर्दा पनि १० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन नागरिकको लागि अन्यायपूर्ण छ। कतिपयले शुल्क तिर्न सक्दैनन् भने कतै शौचालय नै नभएकाले सडक किनारमै दिसा-पिसाब गर्न बाध्य छन्।यसले सहरको सौन्दर्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ।”
“स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा चासो नदिनु यो समस्याको मुख्य जड हो।
स्थानिय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखाका अनुसार धरानमा भानुचोक,क्याम गेट, श्रमसंस्कृति पार्क र पिन्डेश्वरमा गरी चार वटा शौचालय सार्वजनिक रहेका छन्। पेट्रोल पम्पमा रहेको शौचालय पम्प बन्द हुँदा उपलब्ध हुँदैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणले होटलमा गएर शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले शहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक शौचालयको अभावका कारण नागरिकले निकै कष्ट भोग्नुपरेको देखाउँछ।धरानमा १ लाख ६६ हजार जनसंख्या रहेको छ, जसमा अधिकांश व्यक्तिले दिनको कम्तीमा २-३ पटक पिसाब र एक पटक दिशा गर्छन्। यदि प्रत्येक पटक शौचालय प्रयोग गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने, एक व्यक्तिले दैनिक ३० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो शुल्कले सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा दबाब सिर्जना गरेको छ, जबकि यो सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने हो। धरानको चारकोशे झाडि, तिनकुने नाका र भेडेटार जाने बाटोमा शौचालय बन्नुपर्ने कुरा यात्रुहरुले र सर्वसाधारण जनताको माग छ। कतियप सार्वजनिक शौचालयमा शुल्क लगाउनु भनेको जनताको आधारभूत अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हो। दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक कुरा भएको हुँदा शौचालय सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। विदेशमा चावी लगाएर शौचालय बन्द गर्नु खुला दिसापिसाबलाई प्रोत्साहित गर्ने कारण बनेको बताइन्छ, जुन सत्य धरान र विराटनगरमा पनि देख्न सकिन्छ। धरानमा पनि यही समस्या विद्यमान छ। धरान नगरपालिकाले २०११ मा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे तापनि सार्वजनिक शौचालयहरूको अभाव अझै टड्कारो देखिन्छ।
