रामधुनी : नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकालाई सूचनाको हक प्रयोग गर्दै विभिन्न पन्ध्र ओटा प्रश्न सोधेको छ ।
माओवादी रामधुनी नगर कमिटीले सुचनाको हक अनुसार १५ दिनभित्र जवाफ दिन अनुरोध गर्दै मंगलबार मेयर शंकरलाल चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकाललाई भेटेर प्रश्न बुझाएको हो । पार्टी नगर इन्चार्ज दिनेश चौधरी, प्रदेश सल्लाहकार सदस्य राजेन्द्र पौडेल, नगर अध्यक्ष बलराम चौलागाईँ लगायत माओवादी नेता–कार्यकर्ता प्रश्न बुझाउन नगरपालिका पुगेका थिए ।
माओवादीले शिक्षक सरुवा गर्दा ३ देखि ५ लाखसम्म कमिसन माग्ने गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत करारमा कर्मचारी राखेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा छुट्टै नगरपालिकाबाट मासिक अतिरिक्त २५ हजार रकम लिने गरेको, मेयर र उपमेयरले स्वकीय सचिवका रुपमा बारम्बार मान्छे नियुक्ति गरेको लगायत बिषयमा जवाफ मागेको छ ।
(प्रश्न बुजाउन नगरपालिकाको कार्यलयमा पुगेका माओवादी नेताहरु)
त्यस्तै, नीजि विद्यालयले दिनुपर्ने कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, नगरपालिकाले स्थानीय बजारबाट समान खरिद नगरि बदनियतपूर्ण ढंगले रामधुनीबाहिरबाट खरिद गर्ने गरेको बिषयमा माओवादीले प्रश्न गरेको छ ।
यी हुन् माओवादीका १५ प्रश्न
१. नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा कसकसलाई के–कति आर्थिक सहयोग दिएको छ ? सम्पुर्ण आर्थिक सहयोग लिने व्यक्ति तथा संस्थाको लिष्टसहित आर्थिक सहयोग दिदा अपनाइने मापदण्ड उपलब्ध गराइदिनुहोला ।
२. नगरपालिकाले सुचना प्रविधि अधिकृतको नतिजा प्रकाशन हालसम्म किन गरेर ? परिक्षा स्थगनको सुचनामा उल्लेख भएको प्राबिधिक कारण के हो ? विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका क्रममासमेत किन बारम्बार परिक्षा स्थगित गरिन्छ ?
३. नगरपालिका र वडा कार्यालयमा संघीय सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी कति हो ? हाल स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी नगरपालिकामा कति छन् ? सम्पुर्ण कर्मचारीको नाम र पदसहित विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला । साथै, रिक्त पदमा स्थायी प्रकृयाबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने पद र संख्या कुन कुन हो ? लोकसेवा आयोगबाट कुन कुन पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको छ ?
४.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा कार्यालय सहयोगी, माली, सवारी चालक लगायत सीमित पदमा मात्रै करार कर्मचारी राख्न पाउँने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले किन ऐन विपरीत अन्य सेवामासमेत बर्षौँसम्म करारमा कर्मचारी राखेको हो ?
५.मौद्रिक वा गैरमौद्रिक लाभ (सवारी साधनसमेत) गरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नगरपालिकाबाट दिइएको अतिरिक्त सुबिधा भत्ता प्रोत्साहनका शिर्षकहरु केके छन् ? कसकसलाई कस्ता सुबिधा दिइएको छ ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा छुट्टै नगरपालिकाबाट निर्णय गराएर मासिक अतिरिक्त रु २५,०००। रकम लिने गरेको भन्ने सुनिन्छ ? त्यो बिषय के हो ? यी सुबिधा लिने कानुनी आधार र मापदण्ड के हुन् ?
६.नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत चढ्दै आएका ३ ओटा गाडीमा यो आर्थिक बर्षमा मर्मतका नाममा कति खर्च भएको छ ? र नगरका सबै सवारीसाधनको मर्मत खर्च कति हो ?
७. चालु आर्थिक बर्षको कुल चालु र पुँजीगत बजेट कति छ ? त्यसमा कार्यपालिका बैठकबाट भएको रकमान्तर कति छ ? कुनकुन शिर्षकमा रकमान्तर भयो ? कार्यपालिकाले बजेर रकमान्तर तथा संसोधन गर्ने कानुनी आधार तथा मापदण्ड केके हुन् ?
८. विविध शिर्षकमा एकमुष्ट रकम राखेर आफुखुसी निर्णय गर्दै ककसका नाममा के प्रयोजनाका लागि कति भुक्तानी गरियो ? नगरसभामा बजेट बण्डा गर्नुको साटो विविध शिर्षकमा पैसा राखेर खर्च गर्ने मापदण्ड केके छन् ?९.जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाहेक ककसका नाममा कति इन्धन वितरण गरिएको छ ? इन्धन वितरणका आधार तथा मापदण्ड के के हुन् ? नगरबाट जम्मा कति मुल्य वरावरको इन्धन वितरण भएको छ ?
१०.चालु आ.ब.को पहिलो ८ महिनामा केकति राजश्व जम्मा भएको छ । वडा तथा नगरले राजश्व बैक खातामा दाखिला गर्न बाँकी कति छ ? नगर्नुपर्ने कारण के हो ?
११. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार नीजि विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्था छिमेकी पालिका इटहरीमा लागु भए पनि रामधुनीमा किन लागु भएन ? त्यसको कारण के हो ?
१२.नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिवका रुपमा बारम्बार मान्छे नियुक्ति गर्नुको कारण के हो ? नगर प्रमुखको सचिवालयमा काम गर्ने १ जना स्वकिय सचिव हुँदाहुँदै फेरि अर्कोजना र उपप्रमुखकोमा अर्कोजना गरि पटक पटक नियुक्ति दिने कार्य कुन ऐन नियम बम्मोजिम हो ? नियुक्तिको आधार, कारण र ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था उपलब्ध गराइदिनुहोला ।
१३. नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक विद्यालयहरुका सम्पन्ति (जग्गा, भवन लगायत) उचित दरमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडामा लाउनुको साटो भाडामै नलाउँने तथा लाए पनि बजार मुल्यभन्दा कममा मनपरी हिसाबले लाउने गरेको पाइन्छ । यो समस्या भासी स्कुल लगायतमा देखिन्छ । यसमा नगरपालिकाको भूमिका के हुन्छ ? यो स्थानीय सरकारको दायित्व हो कि हैन ?
१४. रामधुनी नगरपालिकाले जिन्सी शाखामार्फत सामान खरिद गर्दा स्थानीय बजारलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा रामधुनीभन्दा बाहिरबाट मात्रै बदनियतपूर्ण ढंगले सामान खरिद गर्ने गरेको ब्यापक गुनासो छ । टेन्डर प्रकृयाबाहेक सोझै खरिद गर्न मिल्ने मालसमान खरिद गर्दा स्थानीय ब्यापारीलाई किन प्राथमिकता दिइदैन ? के स्थानीय ब्यापारी कर तिर्ने मात्रै हो ?
१५. शिक्षक सरुवा गर्दा केहि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिका (बिशेष शिक्षा शाखा) लगायतको मिलेमतोमा शिक्षकलाई बाध्य बनाएर ३ देखि ५ लाखसम्म कमिसन माग्ने गरेको सुनिन्छ । त्यो सत्य हो कि हैन ? नगरपालिकाको नेतृत्वलाई यो बिषय जानकारी छ कि छैन ?
