कोले न्युज: प्रदेशसभाले २०७९ साल फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पूनः नामकरण संयूक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन्।
कोशी प्रदेशको नामकरण भए पछि प्रदेश न. १ को पुन नामकनको माग राख्दै पहिचानवादीहरुले प्रेदेश न.१ पुन: नामकरण सयुक्त संघर्ष समिती गठन गरि आन्दोलन गरिरहेको थियो।
माघ २६ गते भएको सरकारी बार्ता समिती र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष बार्ता समिती बिच भएको पहिलो चरणको बार्तामा ५ बुँदे सहमती भएको छ।
सहमती पत्रमा उल्लेख गरिएको छ प्रदेशको पुन: नामकरणमा सहमती हुने राजनितिक वातावरण बनाउन सरकार एबंम आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनितिक छलफल अगाडि बढाउने। आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिबर्तन गरि शान्तीपुर्ण राजनितिक गतिबिधी अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने।
पहिचानको आन्दोलनमा भएको घाईतेहरुको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपुर्तीको व्यबस्था प्रदेश सरकारले गर्ने। आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परि कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई गर्ने। व्यक्तिगत मुद्वालागेकाहरुको मुद्वा फिर्ता गर्ने। आगामी फागुन १० गते सम्म दोस्रो चरणको बार्तामा बस्ने सहमती भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने निर्णय भएको थियो।
कमल प्रसाद जबेगुको संमयोजकमा तीन सद्स्य सरकारी बार्ता टोली र डकेन्द्र सिंह थेगिमको संमयोजकमा ११ सद्स्य प्रदेश न.१ पुन: नामकरण संयुक्त संघर्ष समितीको तर्फबाट बार्ता टोलिका प्रतिनिधीहरुले सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन।
